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धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला: स्वास्थ्य और भूमि सुधारों पर लगी मुहर Dhami Cabinet Approves Key Proposals
देहरादून में बुधवार को धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
News20Express की रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट ने कुल आठ प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है, जिनका सीधा असर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा।
इन फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जुड़ा निर्णय है, जिसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर जनपद परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी।
यह फैसला उन कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा, जिन्होंने अपने मूल संवर्ग में न्यूनतम पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने उत्तराखण्ड राज्य में आपसी समझौते के आधार पर भू-स्वामियों से लघु, मध्यम और वृहद परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी निर्धारित किया है।
सरकार का लक्ष्य है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत भूमि अर्जन में लगने वाले अत्यधिक समय को कम किया जा सके और सीधे भूमि क्रय करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा सके।
इससे राज्य में विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और भू-स्वामियों को भी उचित मुआवजा मिल सकेगा।
ये फैसले **भारत** सरकार के विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं, जिनका उद्देश्य **देश** में प्रगति और समृद्धि लाना है।
धामी सरकार का यह कदम निश्चित रूप से **राष्ट्रीय** स्तर पर एक सकारात्मक संदेश देगा।
**प्रधानमंत्री** ने भी इस फैसले की सराहना की है क्योंकि यह **सरकार** के 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को साकार करता है।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आपसी सहमति से जनपद बदलने की अनुमति मिली।
- भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कैबिनेट का महत्वपूर्ण निर्णय।
- उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं को मिलेगी नई गति।
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Posted on 30 January 2026 | Keep reading News20Express.com for news updates.